गरियाबंद : कलेक्टर बी.एस. उइके ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अनुविभाग और तहसीलवार लंबित प्रकरणों की जानकारी लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अविवादित नामांतरण, डायवर्सन, सीमांकन, भू-अर्जन, त्रुटि सुधार, वृक्ष कटाई, आरबीसी 6-4, आय और जाति प्रमाण पत्र जैसे प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाया जाए।
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कलेक्टर ने स्वामित्व योजना और एग्री स्टेक के तहत किसानों के पंजीयन की स्थिति भी जानी। उन्होंने कहा कि एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को तेजी से निपटाया जाए। सीमांकन के मामलों में आरआई और पटवारियों की टीम बनाकर गंभीरता से काम किया जाए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों और मैदानी अमले को निर्देश दिये कि प्रकरणों को समय-सीमा में निपटाएं। अनावश्यक विलंब न हो। लापरवाही पर कार्रवाई होगी।
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उन्होंने आय, जाति, निवास, जन्म प्रमाण पत्रों के सेचुरेशन अभियान, पटवारियों के डिजिटल हस्ताक्षर से अभिलेख सत्यापन, आधार प्रविष्टि, भू-नक्शा अद्यतन, त्रुटि सुधार, भू-बंटन रिकॉर्ड सुधार, वन अधिकार पट्टा के आवेदन, हाईकोर्ट में लंबित प्रकरण और शासकीय विभागों को भूमि आवंटन के मामलों की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण, अवैध कॉलोनी निर्माण पर कार्रवाई और दर्ज प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी लंबित प्रकरणों का समय पर निराकरण हो। निराकरण के बाद अभिलेखों का सुधार भी तय समय में पूरा किया जाए। छुटे हुए बच्चों के जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने, फसल क्षति के मामलों में कार्ययोजना बनाकर मुआवजा प्रकरणों का गंभीरता से निराकरण किया जाए।
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