राजस्व पखवाड़ा में अपनी लंबित समस्याओं का कराये निराकरण – कलेक्टर अग्रवाल
गरियाबंद। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु राजस्व पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के दौरान भूमि संबंधी विवाद, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, ऋण पुस्तिका जारी करने, भू- अधिकार पत्र, जाति, निवास व आय प्रमाण पत्र, रकबा संशोधन, नक्शा बटवारा सहित अन्य राजस्व मामलों का समाधान किया जा रहा है। राजस्व पखवाड़ा के दौरान ग्रामीणों को उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए राजस्व अधिकारियों की टीमें गांवों का दौरा कर शिविर लगाई गई। जिससे नागरिकों को अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए भटकना न पड़े और उन्हें अपने ही ग्राम पंचायत में त्वरित सेवाएं मिल सकें। यह अभियान तीन चरणों में संपन्न होगा।
जिसमें प्रथम चरण के पहले दिन 07 अप्रैल को कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल के निर्देश पर सभी तहसीलों के 12 स्थलों पर शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 472 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से स्थल पर 376 त्वरित निराकरण किया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार अमलीपदर तहसील के तेतलखुटी राजस्व शिविर में 77 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 59 आवेदन स्थल पर ही निराकृत किया गया तथा मुड़गेलमाल में 48 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 45 आवेदन निराकृत किया गया। इसी प्रकार देवभोग तहसील के सीनापाली में 52 आवेदन में से 44 का निराकरण किया गया। राजिम तहसील के टेका में 27 आवेदन में से 23, राजिम में 87 में से 83, बरभाटा शिविर में 23 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 21 आवेदन का स्थल पर ही निराकरण किया गया। इसी प्रकार मैनपुर तहसील के दबनई शिविर स्थल पर 24 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 1 का निराकरण किया गया, छुरा तहसील के अकलवारा शिविर में प्राप्त 23 आवेदनों का स्थल पर ही निराकरण किया गया। कुटेना शिविर में 48 आवेदन में से 46 आवेदन का निराकृत किया गया। गरियाबंद तहसील के बारूका शिविर में 20 आवेदन में से 6 का निराकरण एवं दांतबायकला शिविर में 28 आवेदन में से 13 का निराकरण किया गया।
इसी प्रकार फिंगेश्वर तहसील के पसौद शिविर स्थल में 15 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 12 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया। शेष लंबित आवेदनों को समय-सीमा में निराकृत किया जायेगा। कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल के निर्देश पर इस अभियान से गांवों में राजस्व मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को सुगम एवं पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी लंबित समस्याओं का निराकरण करवाएं।
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