गरियाबंद में नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन

Gariyaband: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर अब्दुल जाहिद कुरैशी के निर्देश पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय गरियाबंद किशोर न्याय बोर्ड गरियाबंद तथा राजस्व जिला गरियाबंद के राजस्व न्यायालयों एवं राजिम के न्यायालयों में दिनांक 09 सितम्बर 2023, दिन शनिवार को “नेशनल लोक अदालत” का आयोजन किया गया। उक्त लोक अदालत हेतु तालुका विधिक सेवा समिति गरियाबंद द्वारा 04 खण्डपीठों का गठन किया गया था, तालुका विधिक सेवा समिति गरियाबंद के अध्यक्ष श्री यशवंत वासनीकर ने बताया कि उक्त लोक अदालत हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गरियाबंद श्रीमती तजेश्वरी देवी देवागंन की गठित खण्डपीठ में कुल 82 लंबित एवं 262 प्रिलिटिगेशन प्रकरण रखे गये थे जिनमें क्रमशः 16 लंबित मामलों का निराकरण करते हुए 1, 29,84,000 / – (अक्षरी एक करोड उन्तीस लाख
चौरासी हजार) रूपये का एवार्ड पारित किया गया वही 14 प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण करते हुए 5,76,400 / – (अक्षरी पांच लाख चार सौ ) रूपये का एवार्ड पारित किया गया, इस प्रकार उक्त खण्डपीठ में कुल 30 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 1,35,60,400 / – (अक्षरी एक करोड पैतीस लाख साठ हजार चार सौ) रूपये का एवार्ड पारित किया गया । वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं व्यवहार न्यायधीश वर्ग- एक गरियाबंद श्रीमति छाया सिंह की गठित खण्डपीठ में 235 प्रिलिटीगेशन प्रकरण रखे गये थे, जिनमें 04 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 63,600 / – (अक्षरी तिरसठ हजार छः सौ) रूपये का एवार्ड पारित किया गया तथा समरी मामले सहित 211 लंबित प्रकरण रखे गये थे जिनमें 58 लंबित मामलों 04 पराक्रम्य लिखत अधिनियम मामला, अन्य सिविल के 03 के निराकरण करते हुए 9,64,000 / – (अक्षरी नौ लाख चौसठ हजार) रूपये की राशि अदा करायी गयी तथा 100 समरी मामलों का निराकरण करते हुए 1,74,650 / – (अक्षरी एक लाख
चौहत्तर हजार छ: सौ पचास ) रूपये की राशि अदा करायी गयी इस प्रकार कुल 175 प्रकरणों का निराकरण किया गया। श्री प्रशान्त कुमार देवांगन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं व्यवहार न्यायधीश वर्ग-दो गरियाबंद की गठित खण्डपीठ में 722 प्रिलिटीगेशन प्रकरण रखे गये थे, जिनमें 47 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 3, 33,749 /- (अक्षरी तीन लाख तैतीस हजार सात सौ उन्चास) रूपये का एवार्ड पारित किया गया तथा समरी 37 मामले, लंबित दाण्डिक के 01 मामलों सहित, 03 भरण-पोषण मामला एवं घरेलू हिंसा, 01 पराक्रम्य लखत अधिनियम, जमीन संबंधी 02 मामलों तथा 37 समरी मामला का निराकरण करते हुए 3,33,749 /- (अक्षरी तीन लाख तैतीस हजार सात सौ उन्चास ) रूपये की राशि अदा करायी गयी इस प्रकार कुल 91 प्रकरणों का निराकरण किया गया। श्री प्रशान्त कुमार देवांगन प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायालय गरियाबंद की गठित खण्डपीठ में राजीनामा योग्य लंबित 02 प्रकरण रखे गये थे जिसमें सभी प्रकरणों का निराकरण किय गया तथा श्रीमती किरण पन्ना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं व्यवहार न्यायधीश वर्ग-दो देवभोग के अवकाश में होने के कारण उक्त न्यायालय के मामलें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गरियाबंद प्रशान्त कुमार देवांगन की गठित खण्डपीठ में निराकरण हेतु रखे गये थे और उक्त खण्डपीठ में देवभोग से संबंधित 280 प्रिलिटीगेशन प्रकरण रखे गये थे, जिनमें एक भी प्रकरण का निराकरण नहीं हो सका किन्तु समरी मामले सहित 124 लंबित प्रकरण रखे गये थे जिनमें 39 लंबित मामलों, घरेलू हिंसा का 02 मामला तथा
124 समरी मामलों का निराकरण करते हुए 19,860 /- (अक्षरी उन्नीस हजार आठ सौ साठ ) रूपये की राशि अदा करायी गयी, इस प्रकार कुल 133 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी प्रकार श्री सचिन पॉल टोप्पो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो राजिम की गठित खण्डपीठ में 1492 प्रिलिटीगेशन प्रकरण रखे गये थे, जिनमें 182 प्रकरणों का निराकरण करते हुए, 96 समरी मामले 74 लंबित दाण्डिक प्रकरण, जमीन संबंधी 07 प्रकरण एवं 09 भरण-पोषण मामला एवं घरेलू हिंसा, 07 पराकम्य लिखत अधिनियम, रखे गये थे, जिसमें 54 लंबित दाण्डिक मामलों तथा समरी के सभी मामलों, 04 भरण-पोषण मामला एवं घरेलू हिंसा, 02 पराक्रम्य लिखत
अधिनियम का निराकरण करते हुए कुल 19,91, 947 / – (अक्षरी उन्नीस लाख इन्कानवे हजार नौ सौ सैतालीस) रूपये की राशि अदा करायी गयी। इस प्रकार कुल 330 प्रकरणों का निराकरण किया गया । तालुका अध्यक्ष यशवंत वासनीकर ने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष श्री अब्दूल जाहिद कुरैशी एवं सचिव श्री प्रवीण कुमार मिश्रा के द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा नेशनल लोक अदालत के अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय गरियाबंद के परिसर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाये गये, जिसमें केन्द्र सरकार के निर्देश से वर्ष 2023 में पोषण आहार माह 01 सितम्बर 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक आयोजन किया गया था एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा पोषण आहार के विभिन्न प्रकार के व्यंजन, रंगोली, हरी सब्जियां का प्रदर्शन किया गया, उद्यानिकी विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के फलदार एवं फुलदार पौधों एवं वृक्षों का वितरण किया गया, स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोक अदालत में आये गये पक्षकारों, अधिवक्ताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जन सामान्य का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं उनके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई एवं रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आये प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान की गया तथा राजस्व न्यायालयों में गठित खण्डपीठों के पीठासीन अधिकारियों के द्वारा लोक अदालत के पूर्व से ही संबंधित पक्षकारों एवं अधिवक्तागण से प्री- सिटिंग कर इस लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु काफी प्रयास किये गये। इस लोक अदालत को सफल बनाने में खण्डपीठों के पीठासीन अधिकारीगण, अधिवक्ता सदस्यगण और प्रकरणों से संबंधित अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारियों, राजस्व अधिकारियों तथा प्रीलिटिगेशन प्रस्तुत करने वाले अन्य विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं संबंधित पक्षकारों का सराहनीय योगदान रहा।